Related Articles
Punjab 1955 ਤੋਂ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ – ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ 1955 ਤੋਂ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ – ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ
ਪਰ ਨੁਕਸ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ
*****
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ-ਇੰਦਰਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਇੰਨਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ “ਗੈਂਗ ਅੱਪ” ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਮੁਤੱਸਬ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇਹ “ਗੈਂਗ ਅੱਪ” ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ (ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ) ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ:
1. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ।
2. ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਆਪ” ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ:
1. ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵਜੋਂ।
2. ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਸਲ ਕਸੂਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ।
ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ।
ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
