Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੌਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 7 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
