DIG Bhullar Case: ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼
ਸਸਪੈਂਡਿਡ DIG ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ,ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ
DIG Bhullar Case:ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ- ਜ਼ਬਾਨੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਜਾਲ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1988 (2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।