ਕੇਰਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਨ ਖੁਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ”

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਐਮਐਸਪੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਗੇ।

ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਏਕੜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਫਲੋਰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਈ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 14.72 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।”