Related Articles
Breaking – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Zee5 ’ਤੇ Lawrence Bishnoi ਸਬੰਧੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਲਾਰੈਂਸ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
Lawrence of Punjab Documentary Zee5: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ Zee5 ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟਰੇਲਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ (ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (Lawrence of Punjab) ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।