Related Articles
Harish Rana – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ‘ਇੱਛਾ ਮੌਤ’ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਬੀ.ਟੈੱਕ (B.Tech) ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬੀ.ਟੈੱਕ (B.Tech) ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ‘ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ’ (ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੌਸਟਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਉਮੀਦ
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ: ਅਦਾਲਤ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (CANH) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਪਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
