Ludhiana: Verka alleges unfair treatment in booth allocation at PAU
The controversy stems from the recent demolition of old booths near the student home to make way for the Student Park in front of the university library; as a result, existing booths were relocated, with Amul securing a spot in the new park
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਹੱਕਦਾਰੀ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਬਚਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ‘ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PAU ਵਿਚ ਵੇਰਕਾ (Verka) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮੂਲ (Amul) ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੂਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਦਕਿ ਵੇਰਕਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ PAU ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Milk Revolution) ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ PAU ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ?
ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਲੁਟਵਾਉਣਾ – ਅਕਲਮੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ?
ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਉਸਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1800 ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 1/7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Markfed ਸਾਲਾਨਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (50 ਕਰੋੜ ਕੁਇੰਟਲ) ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ – ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ। ਜੇ Markfed ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਦਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Verka ਨੂੰ Amul ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ – ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ।
Markfed ਦੀ ਥਾਂ Adani ਨੂੰ procurement ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ – ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣੇ।
ਜੇ Verka ਅਤੇ Markfed ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ New York Stock Exchange ‘ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ – ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਖਵਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ “ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ” ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Verka, Markfed ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts