Related Articles
MGNREGA to be replaced with VB–G Ram G: ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ 2025 ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਉਹ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਜਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 15 ਦਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈੈ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਧੀਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ 71 ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ) 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪੂਰਕ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਪਤਗਿਰੀ ਉਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।’’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।’’ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ ਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਥਰੂਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਥਰੂਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਥਰੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈਧਤਾ ਖੋਹਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 348 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ – ‘ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਮਤ ਕਰੋ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਸੁੰਨਸਾਨ ਛਾ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਸੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
