Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
Waqf Row
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਈਦਗਾਹ ਜਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 8.7 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 75,965 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਮੰਗਲੀ, ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਓਸਵਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਸਵਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗਾਜਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts