Related Articles
Patiala – ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ (4 ਦਸੰਬਰ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੜਿੱਕਿਆਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਸਦੀਕ ਲਈ CFSL, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸੀਐਫਐਸਐਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
