Related Articles
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇੱਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋਏ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਂਚੀ, ਬੋਕਾਰੋ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 39 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
