Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ (ਐਮ.ਐਫ਼.ਐਨ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ. ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਸਟ-ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ.) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੋਸਟ-ਫੇਵਰਡ-ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ?
ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ MFN ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (GATT), 1994 ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ WTO (ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ MFN ਸਟੇਟਸ (ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਫਐਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
164 ਦੇਸ਼ ਹਨ WTO ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ 164 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ, ‘ਮੋਸਟ-ਫੇਵਰਡ’ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ WTO ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ WTO ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਮੋਸਟ-ਫੇਵਰਡ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
MFN ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ
ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MFN ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ MFN ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵਾਏਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਡੀਟੀਏਏ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ MFN ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।