Related Articles
The Bharatiya Janata Party’s (BJP) retreat on imposing Hindi as a mandatory third language in Maharashtra’s primary schools stems from a potent mix of Maratha identity politics and the resurgence of the Thackeray cousins, Uddhav and Raj, who have capitalized on regional pride to challenge the BJP’s agenda. The controversy erupted over the April 16, 2025, Government Resolution (GR) under the National Education Policy (NEP) 2020, which mandated Hindi in Class 1, sparking widespread backlash from Marathi cultural figures, opposition parties, and activists who saw it as an imposition threatening Marathi identity.
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਰਾਠੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੈ ਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹਟੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਵਾ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ-ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਚੰਗੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਊਧਵ ਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ UAPA ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਮਰਾਠਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025) ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਾਠੀ ਮਾਣਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (1966) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਦਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ) ਨੇ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ। 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਮਾਣਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।
ਠਾਕਰੇਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਰਕੇ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਮਰਾਠੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰੇਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇਹਟ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
Maratha identity, deeply tied to Mumbai and the historical Samyukta Maharashtra movement that secured the city as Maharashtra’s capital in 1960, remains a powerful force. The Marathi manoos (sons of the soil) narrative, championed by the Shiv Sena since its founding by Bal Thackeray in 1966, has been reinvigorated by Uddhav Thackeray’s Shiv Sena (UBT) and Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sena (MNS). Both leaders, despite past rivalries, united for a July 5, 2025, rally to protest the Hindi policy, framing it as an attack on Marathi pride. This unity amplified public anger, with Marathi media, intellectuals, and activists like poet Pradnya Daya Pawar rallying against the BJP’s perceived “Hindi Hindu Hindustan” agenda linked to the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).
The BJP, led by Chief Minister Devendra Fadnavis, faced a political bind. Mumbai’s 4.5 million Hindi-speaking voters are crucial for the upcoming Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections, but alienating the Marathi-speaking majority risked electoral disaster. The Thackerays’ joint protest, bolstered by their invocation of Maratha pride, forced Fadnavis to revoke the April 16 and June 17 GRs on June 29, 2025, clarifying that Hindi was optional and Marathi would remain prioritized. This retreat was seen as a victory for Marathi unity and a setback for the BJP-led Mahayuti coalition, which faced criticism even from allies.
The Thackerays’ resurgence, particularly Uddhav’s influence in Mumbai (where 10 of his 20 MLAs elected in 2024 represent the city) and Raj’s renewed relevance, poses a threat to the BJP’s dominance. The opposition, including Congress and Sharad Pawar’s NCP, seized the moment to pressure the BJP, while public discourse highlighted the RSS’s role in pushing NEP’s Hindi-centric policies, further fueling anti-BJP sentiment. Despite Fadnavis’s claim that the policy was initiated by Uddhav’s earlier Maha Vikas Aghadi government, the narrative of BJP undermining Marathi identity stuck, galvanizing the Thackerays’ political comeback.
However, some argue the BJP’s retreat was strategic, avoiding a deeper electoral backlash while maintaining appeal among Hindi-speaking voters. Posts on X reflect mixed sentiments, with some accusing the Thackerays of politicizing language for relevance, while others credit Fadnavis and Modi for granting Marathi classical language status, suggesting the Hindi row was exaggerated for political gain. Ultimately, the BJP’s climbdown underscores the enduring power of Maratha identity and the Thackerays’ ability to wield it against national-level policies perceived as anti-regional.
