Related Articles
Fresh trouble for Saif Ali Khan: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ
Fresh trouble for Saif Ali Khan: How Nawab of Pataudi also inherited Nawab of Bhopal’s properties, what court said about them
ਜਬਲਪੁਰ: ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇ਼ਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੌਦੀ (ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੋਹਾ ਤੇ ਸਬਾ) ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਹਾਊਸ, ਨੂਰ-ਉਸ-ਸਬਾਹ ਪੈਲੇਸ, ਦਾਰ-ਉਸ-ਸਲਾਮ, ਹਬੀਬੀ ਦਾ ਬੰਗਲਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਕੋਹੇਫਿਜ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੈ:ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ (ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਨਾਮ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ):ਪਿਛੋਕੜ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸੋਹਾ ਅਤੇ ਸਾਬਾ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੈਫ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਦਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਫ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸੈਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏ, ਪਰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸੈਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏ, ਪਰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਮਲਾ:ਪਿਛੋਕੜ: ਸੈਫ ਦੀਆਂ ਭੋਪਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਅਬੀਦਾ ਸੁਲਤਾਨ 1950 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬੀਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1968 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ 1962 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ “ਐਨਮੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਸੈਫ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸਟੇਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਾਰਸਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 12 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਫ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ (ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੈਫ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਹਮਲਾ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ:ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਰ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਬੀਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਸੈਫ ਲਈ ਕੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ:15,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ 6,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਰ (ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਹਾਊਸ) ਵੀ ਹੈ। ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਸੋਚ:X ‘ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਫ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਛਾਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ:ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ: ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਐਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੈਫ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ
Saif Ali Khan and his kin have not yet lost all rights over the Bhopal properties, worth many crores, their legal fight is now harder. This case is separate from the Enemy Properties case that Saif is also fighting.
Saif Ali Khan and his family, including his mother Sharmila Tagore and sisters Soha and Saba Ali Khan, are embroiled in two distinct legal battles over their ancestral properties in Bhopal, valued at approximately ₹15,000 crore. These properties include significant assets such as the Flag Staff House, Noor-Us-Sabah Palace, Dar-Us-Salam, Bungalow of Habibi, Ahmedabad Palace, and Kohefiza Property. Here’s a breakdown of the two separate cases:Inheritance Dispute (Muslim Personal Law vs. Trial Court Ruling):Background: The Madhya Pradesh High Court, in a ruling dated June 30, 2025, set aside a 2000 trial court decision that had recognized Saif Ali Khan, his mother, and sisters as the sole heirs to the Bhopal properties inherited from Nawab Hamidullah Khan, the last ruling Nawab of Bhopal. The properties were passed down through Saif’s grandmother, Sajida Sultan, who was declared the legal heir after her father’s death in 1960. Other descendants of Nawab Hamidullah Khan, including heirs of his other daughters, challenged this, arguing that the estate should be divided according to Muslim Personal Law (Shariat) rather than being allocated solely to Sajida Sultan’s lineage
Current Status: The High Court, under Justice Sanjay Dwivedi, found that the trial court had erred by relying on an outdated Allahabad High Court precedent (later overruled by the Supreme Court in 2020) and failing to consider other aspects of the case, such as the Supreme Court’s ruling that personal property of former royals must follow personal succession laws. The case has been remanded to the trial court for a fresh review, with a directive to conclude within one year. This retrial could potentially redistribute the estate among other heirs, making the legal fight more challenging for Saif and his family.
Implications: While Saif and his kin have not lost their rights to the properties, the reopened case introduces uncertainty, as the trial court will re-evaluate the inheritance under Muslim Personal Law, which could lead to a division of the estate among multiple heirs, reducing the Pataudi family’s share.
Enemy Property Case:Background: Separately, the Pataudi family’s Bhopal properties were classified as “enemy property” under the Enemy Property Act, 1968, following a 2014 notification by the Custodian of Enemy Property Department. This classification stems from the migration of Nawab Hamidullah Khan’s eldest daughter, Abida sultan, to Pakistan in 1950, where she renounced her Indian citizenship. The government claims that properties linked to Abida Sultan fall under the Act, which allows the seizure of assets left behind by those who migrated to enemy nations (Pakistan or China) post-Partition. Despite Sajida Sultan, Saif’s grandmother, being recognized as the legal heir in 1962 by the Government of India, the Custodian extended the “enemy property” label to the entire estate.
Current Status: Saif Ali Khan challenged the 2014 notification in 2012, securing a temporary stay from the Madhya Pradesh High Court. However, on December 13, 2024, the High Court, under Justice Vivek Agarwal, lifted the stay, citing the 2017 amendments to the Enemy Property Act, which bar heirs (even Indian citizens) from claiming such properties. The court directed the family to approach the appellate authority within 30 days, but no appeal was reportedly filed by the January 12, 2025, deadline. As a result, the Bhopal district administration is now legally empowered to initiate the takeover of these properties. Saif’s family could still request an extension to file an appeal, citing exigencies like Saif’s recent recovery from a knife attack in January 2025.
Implications: The Enemy Property case poses a significant risk of the government seizing the entire estate, as the 2017 amendments explicitly nullify inheritance claims by heirs of those who migrated to enemy nations. This could result in the Pataudi family losing all rights to the properties, regardless of the outcome of the inheritance dispute.
Key Differences Between the Cases:The inheritance disputeตร: The inheritance dispute concerns the distribution of the estate among Nawab Hamidullah Khan’s descendants, focusing on whether Muslim Personal Law applies. It does not involve the government seizing the properties but rather their division among family Facetofacefamily members.
The Enemy Property case involves the government’s claim to the entire estate under the Enemy Property Act due to Abida Sultan’s migration to Pakistan, potentially leading to the loss of the properties to the state.
The inheritance case is about internal family succession rights, while the Enemy Property case is about the government’s right to take over the properties.
What’s at Stake for Saif Ali Khan:The properties, valued at ₹15,000 crore, include prime real estate such as Flag Staff House (Saif’s childhood home), Noor-Us-Sabah Palace, and others, totaling over 6,000 acres in Bhopal and surrounding areas. Losing the Enemy Property case would mean the government takes control of these assets, while the inheritance dispute could reduce the Pataudi family’s share if the estate is redistributed among other heirs.
The emotional and historical significance of these properties, tied to the Pataudi family’s legacy as descendants of the Nawabs of Bhopal and Pataudi, adds to the stakes beyond their monetary value.
Current Sentiment:Posts on X reflect public interest and mixed sentiments. Some express sympathy for Saif, viewing the potential loss as “heartbreaking” due to the family’s legacy, while others support the court’s ruling, citing the Enemy Property Act’s intent. There are also claims, like that of lawyer Jagdish Chhavani, alleging that Sajida Sultan’s designation as heir was influenced by her husband’s ties to Jawaharlal Nehru, adding a political dimension to the discourse. However, these claims remain unverified and speculative.
For the inheritance dispute, the trial court will re-examine the case, potentially allowing new evidence and applying Muslim Personal Law, with a verdict expected within a year.
For the Enemy Property case, Saif’s family must approach the appellate authority to contest the government’s claim, possibly requesting an extension due to recent personal exigencies. Failure to successfully appeal could lead to the government initiating takeover procedures soon.
Legal experts suggest Saif’s team may appeal to the Supreme Court, especially given the scale of the assets and the precedent of similar cases, like that of the Raja of Mahmudabad.
The dual legal battles represent a complex interplay of historical legacy, legal technicalities, and post-Partition policies, with significant financial and emotional consequences for Saif Ali Khan and his family. The outcomes of both cases could reshape the Pataudi family’s inheritance and set a precedent for other Partition-era property dispute
