Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, CRS (Comprehensive Ranking System) ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ/ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ। ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀਈਸੀ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕਲਾਸ) ਡਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਡਰਾਅ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਹਾਰ (fair treatment) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਿਆਂ-ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਓ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ (ਐਡਜਸਟ ਕਰ) ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ । ਸਰੀ । ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ