Related Articles
India’s GDP Mis-estimation Sparks Debate Over Growth Figures
New Delhi, May 26, 2025 – A growing debate over India’s GDP estimation suggests official growth figures may be overstated by up to 2.5 percentage points annually since 2011, according to former Chief Economic Adviser Arvind Subramanian. Methodological changes, reliance on formal sector data, and inconsistent GDP deflators are blamed for inflating growth to 7% when actual figures may be closer to 4.5%. Critics argue the methodology aligns with global standards, but discrepancies between expenditure and income-based estimates—1.4% versus 7.8% in 2023—highlight persistent issues. Mis-estimation risks misguided policies, eroded public trust, and skewed global perceptions, prompting calls for improved data transparency and leveraging GST data.
ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ? 2011 ਤੋਂ GDP ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ!
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਆਪਣੀ GDP ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 7% ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 4.5% ਰਹੀ।
ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, 2011 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਲਗਭਗ 36% ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਰਥ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ।
ਅਸਲ GDP ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾਈ ਖਿਆਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ।
Harvard CID Report ਦਾ ਅੰਸ਼:
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ GDP ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਕਈ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ 1995 ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ .
========
ਝੂਠੀ GDP ਵਾਧੂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ!
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ GDP ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।
Pay Commission ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, Per Capita Income ਦੀ ਝਲਕ:
-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ: $2800
-Ambani-ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ: $2700
-Top 10 ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ: $2500
-Top 200 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ: $2150
-Top 1% ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ: $1730
-Top 5% ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ: $1130
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ GDP ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੈਗੰਡਾ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ GDP ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ! ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ GDP ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ Per Capita Income ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 19 ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ GDP ਦੇ ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 20% ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ IT ਹੱਬਾਂ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ:
-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ
-ਖਪਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
-ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ
-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ (Remittances)
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
