Related Articles
DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ, 50 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ, 50 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ।
ਕੀ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਦਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ?
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
