Related Articles
Punjab Police ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ : Supreme Court
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ’ (ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ) ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ” ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ (publicity) ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਨਸ਼ਾ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ (suo motu) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ – ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
