“River Justice: Unfair Treatment of Punjab”
“Water Wars: Violation of Law”
“Arrogance Defeated: Punjab’s Plea”
“Riparian Rights: Lack of Impartiality”
“Central Bias: Punjab’s Unheard Voice”
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ?
ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨੇ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
“ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ: ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ”
“ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ”
“ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ”
“ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ: ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ”