Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
CM Bhagwant Mann Vs Supreme Court
ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
The Supreme Court on Monday censured the Punjab government over the absenteeism of its advocates in cases and asked the state’s advocate general to ensure their attendance.
A bench of Justices J K Maheshwari and Aravind Kumar made the observation while hearing the plea filed by the state government’s plea against the Punjab and Haryana High Court order of bail to former minister and Shiromani Akali Dal (SAD) leader Bikram Singh Majithia on August 10, 2022.
“Mr Advocate General of Punjab, we have already called you in one case. In your state, even after service of notice, your panel advocates in the Supreme Court are not appearing. We have already referred in two orders. This is everyday drama. State of Punjab means absent. It is happening not only in criminal cases but civil cases also. Nobody is appearing,” the bench said.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ’ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ”, ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ – ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।