Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
2007 Moga sex scandal: SSP, SP among 4 cops convicted ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ SSP ਤੇ SP ਸਣੇ 4 ਦੋ*ਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਬੇੜਾ
In the 2007 Moga sex scandal case, a CBI court in Mohali convicted four former Punjab Police officers on March 29, 2025, for corruption and extortion-related charges. The convicted officers include Devinder Singh Garcha, who was the Senior Superintendent of Police (SSP) of Moga at the time, Paramdip Singh Sandhu, then Superintendent of Police (Headquarters) in Moga, and two former Station House Officers (SHOs), Raman Kumar and Amarjit Singh. They were found guilty under the Prevention of Corruption Act, with Garcha and Sandhu convicted under Sections 13(1)(d) and 13(2), while Raman Kumar and Amarjit Singh faced additional charges under Section 384 (extortion) of the Indian Penal Code, among others.
The case, which gained national attention due to the involvement of senior police officials and allegations of political interference, stemmed from a scheme where the officers allegedly extorted money from individuals by implicating them in a sex racket. The sentencing is scheduled for April 4, 2025. Two other accused, Barjinder Singh and Sukhraj Singh, were acquitted in the same ruling.
The investigation was handed over to the CBI by the Punjab and Haryana High Court in December 2007 due to concerns over the state police’s ability to conduct an impartial probe.
2007 ਦੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਸੀ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ), ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 13(1)(d) ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਟਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 384 (ਉਗਰਾਹੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੇ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
2007 ਦਾ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ 2007 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। 29 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ – ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ – ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(1)(d) ਅਤੇ 13(2), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਟਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 384 (ਉਗਰਾਹੀ) ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।