Breaking News

MP ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

MP ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀ ਵਿਵਾਦ
ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੀਤੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਮਲਾਈ ਛਕੀ।
ਇਹ ਲੁੱਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਜੱਟਾਂ ਗਲ਼ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਜੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਟ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋਣ।
ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਸ ਸਨਅਤੀ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ | ਸਰੀ | ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ

 

ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਤਫਾਕਨ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੰਗਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਬੱਸੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts

 

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…
ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ?
ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਐ , ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਐ , ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਐ , ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਐ ….
ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਿਰਫ 2006 ਤੋਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ , ਹੈਂਮਪਟਨ ਬਿਜਨਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ , ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ….
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ – ਗੱਲ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੱਸਦਾਂ – ਬਰੀਕੀ ਚ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਲੱਭ ਕੇ …
1994 ਵਿੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਐ , ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਐ … ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਐ ਕਿ 60% ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੋਉ ਤੇ 40% ਰਹਿਣ ਯੋਗ… ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ , ਸਣੇ ਬਣੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ …ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ Letter Dated 22/04/1994 from Directorate of Industries, Punjab, Chandigarh to M/s Ritesh Industries ਅਤੇ ‘Ritesh Industries Terms and Conditions’ BOND dated 13/11/1996 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ….
ਪਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਲਟ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਐ, ਜਿਸਦਾ ਰੌਲਾ 1998 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ – ਦੇਖੋ Civil Writ Petition No.6003 of 1995. D/d 17/04/1998.

ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੇਰ ਅਪੀਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਦੇਖੋ L. P. A. Nos. 289, 283 to 285, 275, 286 and 347 of 1998. D/d 18/05/1999. 
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ….
ਕੱਟ ਟੁ 2006 – ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਫ਼ਰਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਦੇਖੋ Letter dated 12/04/2006 from Directorate of Industries & Commerce, Punjab, Chandigarh, to M/s Ritesh Industries Limited.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਂਮਪਟਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ… 2009 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ …
ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜੋਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 5 ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੋਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ….

ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ , ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ RIPL ਜਾਂ ਰਿਤੇਈ ਇੰਪੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਪੇਲਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ … ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਡੀਟਰ ਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਵੀ SEBI ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਰੋੜਾ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ , ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-
ਵੈਸੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ CWP No.5388 of 1992 (O & M) Date of Decision: 18.07.2013 ਦੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ….
ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ , ਕੇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਨੱਥੀ ਹੈ ….
https://www.casemine.com/judg…/in/5af2407c18a681762b0909ec

via Dhillon Amandeep