Related Articles
Sanjiv Arora – ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ?
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ “ਆਪ” ਵਾਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਬਹੁੜ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਧਨਾਢ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ?
ਹੁਣ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀ।
ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਇਆਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰਸਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋ ਡਰਦੇ ਨੇ।
ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਦਾਨੀ ਵਾਂਗ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ।
ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ GLADA ਦੀ approved Residential Colonies ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ-
-ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ (ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ 40 ਏਕੜ)
-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਭੋਲਾਪੁਰ, ਮੰਗਲੀ ਨੀਚੀ ਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਓਸਵਾਲ ਨਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 98.6 ਏਕੜ)
-ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ (ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬਿਲਗਾ ਵਿਖੇ 69.3 ਏਕੜ)
ਇਹ 210 ਏਕੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਲੈਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤੇ 15 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵਗੀ। ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 210 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ 15 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਆਲੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਨਗੇ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
