Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪੇ ਹਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।