Related Articles
“Free Convicts Who Have Served Fixed Terms”: Key Verdict On Life ImprisonmentThe court underlined an order passed last month, when it ruled on a release plea by Sukhdev Yadav, alias Pehalwan, a convict in the murder of Delhi businessman Nitish Katara in 2002.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੁੰਡੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
12 ਅਗਸਤ 2025: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ
-ਬੀਸੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋੜਾ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਹਲਾਕ
-ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਕੰਡੋ ‘ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ; ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
-ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚੌਪਾਸਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ
-ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ
Supreme Courts on life imprisonment : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 2002 ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਦਰਅਸਲ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
