Related Articles
Malegaon blast case ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬਰੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਣੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2008 ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਅਜੈ ਰਾਹੀਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤੇ ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਦ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Malegaon blast case: AIMIM ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ (AIMIM) ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਲੀਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ।
ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ (AIMIM) ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਲੀਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘7/11 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 19 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਟਰੇਨ ਧਮਾਕੇ) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ?’’
ਸਾਬਕਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ) ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ।’’
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਭਾਜਪਾ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ “ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼…
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ “ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ 2008 ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਗਵਾ ਅਤਿਵਾਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਕੇ. ਪਿੱਲਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਏਜੰਟ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਨੀ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।’’
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1984 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”