Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਜਾਤ (ਚਮਾਰ ਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਛੜੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਆਦਿ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 36 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, 36 ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70% ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੀਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਚੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੱਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜ-ਸੱਤ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜ-ਸੱਤ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੱਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਮੀਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ 36 ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਚੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਮੀਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਸਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ | ਸਰੀ | ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
(ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਅਨਪਾਪੂਲਰ ਓਪੀਨੀਅਨ” ਪੇਜ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 36 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, 36 ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70% ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀਆਂ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ 36 ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਚੱਖ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
