Related Articles
Parwinder Jhota Murder: 10 ਛਾਪੇ, 3 ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ … ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਝੋਟੇ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ?
Mansa Murder case: ਪੁਲੀਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈ ਨਿਰੀਖਕ (ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਮਾਨਸਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ, ਜੋ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 10 ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PCA) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਡਾ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ “ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ” ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ।’’
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ (ਕੱਟ) ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰੀ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
NCB ਦੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਨ-ਯੁਕਤ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ (ਕਫ ਸਿਰਪ) ਦੀਆਂ 8,95,508 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਸੀ।
ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2,086 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 3,269 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ (Buprenorphine), ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ (Tramadol) ਅਤੇ ਅਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ (Alprazolam) ਵਰਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ (ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ) ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
