Related Articles
Karnataka-ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ,ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਸਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਕ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬੋਲੀ (free speech) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
