Related Articles
Pearls Group Ponzi scheme: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ Nirmal Singh Bhangu ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. (PACL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਰਹੂਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਧੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਪਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਾਠਪਾਲੀਆ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।