Over the first 25 years of the 21st century (2000-2025), alcohol consumption in Punjab has surged to 1.06 lakh crore, marking a record high. Excise revenue has become a major financial pillar for the government, with daily average consumption rising from 4.01 crore (2002-2007) to 25.95 crore (2022-2025)—a 6.5-fold increase. The AAP government earned 28,422 crore in three years, surpassing the Congress government’s 28,002 crore over five years. Cold beer is now widely available in villages, but social activists like Kamal Anand and Darshan Bhullar criticize the government for promoting alcohol, highlighting its adverse social and economic impacts.
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹੀ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ’ (25 ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਠੁਮ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਠੋਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਖਪਤ 4.01 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2022-2025 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਪਤ ਵਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 25.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 11,020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002-03 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 28,422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 28,002 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦੀ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ’ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ: ਕਮਲ ਆਨੰਦ
ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲ 1965-66 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2002-07 ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 7326 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮਾਈ 10,808 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012-17 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 21,294 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਆਮਦਨ 28,002 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 28,422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 10,752 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੱਠਾ ਪਿਆ: ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ
ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਊ ਸੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।