Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
RSS calls for ‘One Nation, One Culture’, pits Aurangzeb against brother Dara Shikoh
RSS General Secretary Dattatreya Hosabale refrained from taking a stance on contentious issues such as caste census, and the delimitation of parliamentary and assembly constituencies
ਹੁਣ ਤੱਕ “ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ “One Nation One Culture” ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੌਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ।
ਐਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ।”
ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਕਿ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਖਰਚਾ ਘਟਾਏਗੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗਾ?” ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਨਾ ਵੀਵੀਪੈਟ, ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋਣੇ ਜਾ ਇੰਕਾਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਨਵੇਂ ਆਇਡਿਯਾ’ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’
ਜਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਕੋ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।
“ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।”