Related Articles
Punjab – ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਤਲੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਲੀ ਖੋਖਲੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੋਸਟ ਵਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਓਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਧੀਆ ਫੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਲਟਾ ਉਥੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਹੁਣ ਮੁੜੀਏ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ :
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 40 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਮਾਡਲ ਕਤਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ? ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਕਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਖੈਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਏਕੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਾਈਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚਲੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਨਜ਼ੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
