Related Articles
Lawrence Bishnoi Interview ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Mohali Court approves polygraph test for 6 police officers in Lawrence Bishnoi case
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 19 ਅਪਰੈਲ
Lawrence Bishnoi Interview Controversy: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ASI) ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (Crime Investigation Agency – CIA), ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ “ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਆਈਏ, ਖਰੜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ”। -ਏਐਨਆਈ
