Related Articles
1993 Fake Encounter : ਤਰਨਤਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ SSP, DSP ਸਮੇਤ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
1993 Fake Encounter : ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸੀਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 27 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਸਪੀਓ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਐਸਪੀਓ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਬਾ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਏ ਐਸ ਆਈ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 218, 201 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ – ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1993 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵੇਰੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਪੀਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ (ਨਾਕਾ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
