Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਰਵਾਂਡਾ ਬਿਲ’, ਹੁਣ UK’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਰਵਾਂਡਾ
UK passes controversial bill to send asylum seekers to Rwanda after two years of challenges
ਯੂਨਾਇਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ’ਚ ‘ਰਵਾਂਡਾ ਬਿਲ’ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ਼੍ਹ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼’ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਕੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।2018’ਚ ਇਹ 299 ਸੀ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ 45,744 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਸੋ ਫਿਰੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹੈ,ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 92000 ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ,ਸੋ ਮੁਲਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਇਸ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 290 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ’ਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ’ਚ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 300 ਜਣੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਵਾਂਡਾ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2023’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਦੇਸ਼(ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ)ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ 2021’ਚ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਹੁਣ ਇਹ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ” ਤੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੋਧਿਆ(ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ)ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ(ਜਿਵੇਂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ)ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ’ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜਾ ਰਵਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ’ਚ(ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ European Court of Human Rights (ECHR)ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ,ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਮੁਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ 2022’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਿਆ ਸੀ।UNO ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਰਵਾਂਡਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ 10-12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ “Stop the boats” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ,ਲੌਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਟੰਗੇਗਾ,ਸਗੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਵਖ਼ਤੀ ਪਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ।