Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
“ਚੌਵਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਾ ਤੋ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ।”
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 54,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਵਧਾ ਦਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 30,464.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,094 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।