Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
As of August 28, temporary residents in Canada on a visitor visa are no longer permitted to apply for a work permit from within Canada.
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਲਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਕੇ Flagpoling ਰਾਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ Flagpoling ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। Flagpoling ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲੋ ਸਟੇਟਸ ਜਲਦੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੌਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ I ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ I ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜੋ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ , ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ I
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ I ਇਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I
Foreign nationals who are in Canada as visitors and who receive a valid job offer will continue to be able to apply for, and receive, a work permit without having to leave the country until February 28th, 2025.
Learn more: https://t.co/zRCjdQIeK5 pic.twitter.com/6NczV7yScF
— IRCC (@CitImmCanada) February 28, 2023
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਿਆ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ I ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ I
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਸ , ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐਲਐਮਆਈਏ ) ਬੇਸਡ ਜੌਬ ਆਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ I
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ I
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ (ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ) ਚੁੱਕੀ ਹੈ I
ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੋਰੈਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.2% ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਂਪੋਰੈਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰ , ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ I
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ (TFW) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ I
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 32 ਲੱਖ 70 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਂਪੋਰੈਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਂਪੋਰੈਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ I ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਕਰ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ TFW ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਇਆ ਡਾਵਾਂਡੋਲ
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, CRS (Comprehensive Ranking System) ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ/ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ। ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀਈਸੀ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕਲਾਸ) ਡਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਡਰਾਅ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਹਾਰ (fair treatment) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਿਆਂ-ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਓ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ (ਐਡਜਸਟ ਕਰ) ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ । ਸਰੀ । ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ