Bhagwant Mann -‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CM ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ! ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ?’
For the first time in Punjab’s history, the Chief Minister’s powers have been stripped – just to facilitate land grabbing in Punjab.
Has Arvind Kejriwal taken over these powers because the Punjab CM refused to sign off on destroying villages and farmland?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ — ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ।
ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਛੱਡਿਆ ,ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ,ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (PRTPD) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਛੱਡਿਆ ,ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ,ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24,311 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ “ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ” ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।