Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼
ਬਚ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਖਿਡਾਰੀ
ਤੋਂ
ਬਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜਾ ਖਿਡਾਰੀ
ਤੱਕ
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਖਲਨਾਇਕ ਸੀ ਪਰ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਸੱਤ – ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ-ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਖੇਡੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
13 ਜਨਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ।
ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟਿੱਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਵੱਲ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂ ਤੱਤੇ ਪੁਣੇ ‘ਚ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ “ਬਾਦਲ-ਪਰੋ”।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਮੁੱਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ- “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ।
ਖਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਦਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਟੜਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਖਟੜਾ ‘ਤੇ 100 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਇਸਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ?
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਖਟੜਾ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਟੜਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾਅ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖਟੜਾ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ “ਅਜੀਤ” ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ।
ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸੀ। ਖਟੜਾ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਦਲਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਬਦਕਾਰ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਜੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ ?
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਆਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਸਿੱਖ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲਖ ਬਾਦਲਦਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ?
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਮੜਨ੍ਹ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਜਿਦ ਨੇ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ।
ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਿਆਂ – ਲੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।