Breaking News

ਰਾਜ ਸਭਾ: ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ

ਰਾਜ ਸਭਾ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ

ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ

ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 226 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 86, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 26 ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਓ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 245 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 19 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 101 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 226 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 245 ਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 245 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 233 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ,ਪੁਡੂਚੁਰੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ UT ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਲਾ,ਸਾਹਿਤ,ਵਿਗਿਆਨ,ਖੇਡਾਂ,ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ’ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ 12 ਜਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ(ਅਸਲ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ)ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 12 ਚੋਂ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ(ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ,ਰਾਮ ਸ਼ਕਲ,ਸੋਨਲਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 86 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ NDA ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 101 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੈ, ਜੋ ਕਿ 226 ਦੇ ਬਹੁਮਤ 114 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਏ ਸਨ(ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)

ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ’ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Times of India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ’ਚ NDA ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ NDA ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ AIADMK ਅਤੇ YSR ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ BJP ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਵਾਲੀ YSR ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ’ਚ 11 ਤੇ AIADMK ਦੇ 4 MP ਹਨ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ NDA’ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ‘India Alliance’ ਚ,ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਬਿੱਲੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ’ਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਵਾਲੀ)ਦੇ 9 MPs ਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ’ਚ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਹਨ।


ਜੇਕਰ 19 ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਟਾਂ(12 ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀਂਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਚੋਂ),4 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ,ਅਸਮ ਤੋਂ 2,ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 2,ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 2 ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ,ਤੇਲੰਗਾਨਾ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿੁਪਰਾ ਤੋਂ 1-1 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ(BRS)ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਅਇਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 8 ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ(6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ)ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

✳️ ਜੇ ਕਿਤੇ YRS ਤੇ AIADMK ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ’ਚ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?✳️

ਇੱਕ ਦਮ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਲੋਕ ਸਭਾ’ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ’ਚ
ਹਾਂ!ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ!

ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਅਜਿਹੇ Deadlock ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ(Joint Session of Parliament)ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੀ ਬਿਲ(ਆਰਟੀਕਲ 110)ਅਰਥਾਤ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਲ ਦੇ ਡੈੱਡਲਾਕ’ਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਉਸ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੈ।

ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਫਸਣ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਹਾਂ,ਅਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਮਾਰਨ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ:-

(1)Dowry Prohibition Act, 1961
(2)Banking Service Commission Act (Repeal), 1978
(3)Prevention of Terrorism Act, 2002