Related Articles
Row over ‘Khalsa tax’: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ (symbolic) “ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ” ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ (voluntary contribution) ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ (ਐਂਟਰੀ) ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।”
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ “ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ” ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ “ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
