Related Articles
Canada -ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ G7 ਸਮਿਟ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ Kananaskis, Alberta ਵਿੱਚ G7 ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ।
RCMP ਅਤੇ Alberta ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ G7 ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਂ G7 ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੀ G7 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ RCMP ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
=============
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ G7 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ!
NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ।
ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ G7 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੌਂਇ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਕੀ ਇਹੀ “ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ?
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
