MP Amritpal Singh’s parole ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ’ (Detaining Authority) ਕੋਲ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।