Related Articles
Nepal’s Gen Z Protests: Youth Reject Hindu Rashtra Push and RSS Influence as “Hijacking” of Anti-Corruption Movement
Nepal’s Gen Z Protests:- ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
Kathmandu, September 11, 2025 – As Nepal reels from days of deadly unrest that claimed over 30 lives and forced Prime Minister KP Sharma Oli’s resignation, the country’s Gen Z protesters have issued a strong rebuke against attempts to steer their movement toward reinstating a Hindu Rashtra or constitutional monarchy. Youth leaders, who spearheaded the demonstrations against corruption, nepotism, and a now-lifted social media ban, have accused “opportunists” and external influences—including India’s Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)—of hijacking their leaderless uprising for ideological agendas. “This is our fight for democracy and accountability, not a return to the past,” said Narayan Acharya, a 19-year-old student organizer, in a viral video statement shared on restored platforms like X and Instagram
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇ ਪੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਾਹਕੁਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ: ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪੱਸਰੀ; ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ; ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇ ਪੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਾਹਕੁਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਫ਼ਰਾਰ
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਨਾਬਾਲਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਨੌਬਸਤਾ ਖੇਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਬਸਤਾ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ’ਚ ਪੰਜ ਨਾਬਾਲਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਝੜਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੇਈਚਿੰਗ: ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਨ ਜਿਆਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਚੀਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
The protests, which began on September 8 after the government’s abrupt ban on 26 social media apps (including Facebook, Instagram, and WhatsApp), were initially a spontaneous outcry from Nepal’s tech-savvy youth—comprising over 40% of the 30 million population—against perceived censorship aimed at silencing exposés of elite “nepo kids” flaunting wealth amid 20% youth unemployment and widespread poverty.
What escalated into chaos, with protesters storming Parliament, torching government buildings, and clashing with security forces, has now seen Gen Z collectives explicitly distance themselves from violence and fringe demands like declaring Nepal a Hindu Rashtra within two months or reviving the monarchy under former King Gyanendra Shah.
In online manifestos and street interviews, young demonstrators emphasized their core demands: an independent probe into corruption scandals, merit-based appointments in judiciary and constitutional bodies, a two-term limit for prime ministers to dismantle dynastic politics, scrapping inefficient federal provinces, and prosecutions for past atrocities like the 2001 royal massacre.
“We want a stronger democracy, not regression to Hindu Rashtra or monarchy. That’s what the opportunists are pushing, but it’s not us,” Acharya told reporters amid army patrols in Kathmandu, where curfews remain in place and the airport is shuttered.
Hashtags like #GenZNotHijacked and #DemocracyNotRashtra have trended, with youth groups like Hami Nepal organizing clean-up drives at vandalized sites to reclaim the narrative.
The backlash against Hindu Rashtra rhetoric stems from its association with the Rastriya Prajatantra Party (RPP) and pro-monarchy factions, who have amplified calls for cultural revival amid the chaos. Critics, including Gen Z voices, argue this ignores Nepal’s 2008 shift to secularism, which addressed ethnic inequalities and ended the Maoist insurgency’s bloody toll of 16,000 lives.
Indian media outlets, some accused of RSS alignment, have been called out for misframing the protests as a pro-Hindu Rashtra push—prompting viral videos of Nepali youth confronting reporters with chants of “No to foreign agendas!”
RSS influence has become a flashpoint, with protesters alleging covert funding and ideological meddling from across the border to exploit Nepal’s 81% Hindu majority for a Hindutva-style revival. “RSS wants to turn our fight into their agenda, but we’re against any extremism that divides us,” said a 22-year-old protester from Pokhara, referencing unverified reports of RSS-linked groups aiding RPP rallies earlier in 2025.
Youth activists have petitioned for probes into foreign interference, echoing broader frustrations with India’s role in Nepal’s politics. On X, posts criticizing “RSS hands in Nepal’s unrest” have garnered thousands of shares, blending anti-corruption fury with sovereignty concerns.
With the Nepali Army now enforcing order and President Ramchandra Paudel urging talks, Gen Z has nominated former Chief Justice Sushila Karki for an interim government to implement reforms without ideological overhauls.
The unrest has stranded thousands of tourists, canceled national events, and prompted Indian advisories for border states. As one young organizer put it: “We’ve toppled a PM; now we protect our revolution from hijackers.” The coming days will test whether Nepal’s youth can sustain their push for inclusive change amid external pressures.
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ “ਹਾਈਜੈਕ” ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਕੀਤੀ
ਕਾਠਮੰਡੂ, 11 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ “ਅਵਸਰਵਾਦੀਆਂ” ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ—ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਯੰਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ)—’ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ-ਰਹਿਤ ਉਠਾਪਟਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ,” 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਕ ਨਾਰਾਇਣ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ) ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 20% ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ “ਨੇਪੋ ਕਿਡਜ਼” ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਿੰਜ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੋ-ਟਰਮ ਸੀਮਾ, ਅਕੁਸ਼ਲ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ। “ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਇਹੀ ਅਵਸਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ,” ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਗਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। #GenZNotHijacked ਅਤੇ #DemocracyNotRashtra ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼
