Related Articles
Opinion -ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ “ਆਪ” ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ “ਆਪ” ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (Food Security) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕ੍ਰੇਜ਼ (Craze) ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1883 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਲੈਂਡ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ” ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
#Unpopular_Opinions
