Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
Punjab News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ U Turn, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਿਆ
Government Colleges Autonomous: ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੂਟਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਪਰ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਵੈਸੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Government Colleges Autonomous: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ (1920), ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ (1920), ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ (1875), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ (1941), ਐਸ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1932), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ (1986) , ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (1926) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (1927) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।