Related Articles
Satluj Film Controversy: ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ; ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ: ਪੰਨੂ
ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ
‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਐਸਪੀ) ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ।
ਬਲਜੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 477 (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 435 ਸੀ) ਤਹਿਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (DGP) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਦਰ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
25 ਮਈ 2023 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ “ਈ” (E) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (CJM) ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਸੀ” (C) ਅਤੇ “ਡੀ” (D) ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ 2005 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਜ਼ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।