Related Articles
Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta has sought key documents from the Punjab Police DGP till January 28 in connection with the alleged video involving LoP Atishi. The Speaker has asked for copies of the complaint, FIR, social media expert’s report, and the FSL report.
ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲ.ਓ.ਪੀ.) ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਐਡਿਟਡ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ”ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਤਿਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਪੀਚ (ਭਾਸ਼ਣ) ਦਾ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ”ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ”ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 2 ਮਿਤੀ 07 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ”ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ”ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂ.ਆਰ.ਐਲ. ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ”ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ (ਆਤਿਸ਼ੀ) ਵੱਲੋਂ “ਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲਿਪਿੰਗ, ਕਰੌਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ”ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ”ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ”ਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।