ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਨੂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Summons Issued Against Govt Of India:
Pannun v. The Government of India et al
Case Number: 1:24-cv-07021
US District Court for Southern District of New York issued summons against Government of India in the Civil Lawsuit on the issues of “Murder For Hire Plot” and Transnational Repression.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਮਨ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਰਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ 1967 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਿੱਟਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਹਿੱਟਮੈਨ ਨਾਲ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਸੀ।
ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।